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सरकार ने GST दरों के प्रस्ताव पर लगाई आधकारिक मुहर, 28 फ़ीसदी तक लगेगा टैक्स

नई दिल्ली। देश में एक समान कर प्रणाली लागू करने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने जीएसटी दरें पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यहां संवाददाताओं को बताया कि देश में जीएसटी लागू करने की तैयारी पूर्व निर्धारत कार्यक्रम के अनुसार चल रही है।

परिषद ने जीएसटी की चार स्तरीय प्रणाली का अनुमोदन किया है। महंगाई के प्रभाव को देखते हुए कर की दो मानक दरों का प्रस्ताव किया गया है ।

जेटली ने बताया कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, पान मसाला, लग्जरी कार, तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से अधिक होगी। यह दर 30-31 प्रतिशत तक हो सकती है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत आम आदमी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्यान्नों पर शून्य कर होगा।

दूसरी श्रेणी उन उत्पादों की होगी जिनका आम जनता सर्वाधिक इस्तेमाल करती है। इस श्रेणी में कर की दर पांच प्रतिशत होगी। इसके अलावा 28 प्रतिशत से अधिक कर वाली श्रेणी में आने वाली वस्तुओं से प्राप्त कर का इस्तेमाल पांच प्रतिशत की श्रेणी की वस्तुओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सोना तथा स्वर्ण उत्पादों पर कर की दर का फैसला बाद में होगा। जीएसटी परिषद की दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में लिए गए फैसलों से केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी संबंधी विधेयकों का मार्ग प्रशस्त होगा।

संसद के शीतकालीन सत्र से लगभग दो सप्ताह पहले हो रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया जाना है। बैठक में जीएसटी लागू होने के बाद आने वाली विसंगतियों पर भी चर्चा होगी। उद्योग जगत ने दूरसंचार, तंबाकू, कपड़ा, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विसंगतियों का उल्लेख किया है।

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