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एनसीपीएस यूनिटी ने की प्रदेश सरकार से दंगा विरोधी अधिनियम बनाए जाने की मांग

लखनऊ। अलमदद राष्ट्रीय राजनीतिक एवं सामाजिक एकता परिषद की राज्य इकाई की बैठक आज राजधानी स्थित 5 सप्रूमार्ग तारिक दुर्रानी के आवास पर सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश में होने जा रहे 2017 के विधान सभा चुनाव को द्रष्टिगत रखते हुए मुस्लिम राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों को एक साथ संगठित होने पर जोर दिया गया। बैठक में परिषद के राष्ट्रीय मुख्य सचिव पटना बिहार से आयें इंजीनियर रियाज आतिश ने 4 मांगो पर विषेश जोर दिया,उन्होंने पाँच राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा आबादी के अनुसार आरक्षण दिए जाने का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में भी अल्पसंख्यकों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव से किये जाने के साथ ही वक्फ की जयदाद से हो रही आय का 50 प्रतिशत गरीबों के बीच दिया जाने की बात कही ।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के के वत्स ने कहा की जब केरल में तमिलनाडु ,कर्नाटका व आंध्रा और हाल ही में बंगाल में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों एवं सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी क्यों नहीं ? समाज सेवी तारिक दुर्रानी , रिजवान चंचल एवं अलीम सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से सामाजिक समरसता व आपसी सौहार्द को बढाए जाने की बात पर जोर देते हुए सरकार से दंगा विरोधी अधिनियम बनाये जाने की मांग किये जाने की बात कही! बैठक में मुख्य रूप से समाजसेवी मीना खान ,मो. कोहिनूर आलम अंसारी ,मो.आरिफ सिद्दीकी ,मो.शोएब,ज़ाहिद अहमद आदि ने अपने विचार रखे बैठक के उपरान्त यू पी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ जिसमे राष्ट्रीय सचिव इं.रियाज़ आतिश के साथ एना समर्थक प्रतापचन्द्र भी उपस्थित रहे !

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