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हेलीकॉप्टर घोटाले के बाद सामने आया एक और घोटाला

रक्षा मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाकर ऐसी 250 प्रशिक्षण संस्थाओं की जाँच शुरू कर दी है जिन पर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के पुनर्वास प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों की गड़बड़ी करने के आरोप हैं।

दिल्ली : रक्षा मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाकर ऐसी 250 प्रशिक्षण संस्थाओं की जाँच शुरू कर दी है जिन पर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के पुनर्वास प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों की गड़बड़ी करने के आरोप हैं। मंत्रालय की एक एकीकृत वित्तीय इकाई से शिकायत आने के बाद इस मामले की जाँच के लिए कमेटी गठित की गई है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के पुनर्वास प्रशिक्षण पर हर साल तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च करता है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और गाजियाबाद में ऐसी कई संस्थानों का पता ही नहीं चल सका जिनको प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। उनमें से अधिकतर के पास आवश्यक आधारभूत ढांचा या संबद्धता भी मौजूद नहीं है। शिकायत करने वाली वित्तीय इकाई का कहना है कि कई संस्थानों के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी ही नहीं है। उनकी न कोई वेबसाइट है, न ई-मेल और न ही कोई पता। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय आंकड़ों की माने तो 2011 से 2014 के बीच में सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण पर 70.36 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2015-16 के दौरान इस काम के लिए 53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

गौरतलब है कि पुनर्वास प्रशिक्षण योजना के तहत पूर्व सैनिकों को मॉडयूलर मैनेजमैंट, डेयरी फार्मिंग और गाड़ियों की मरम्मत जैसे काम सिखाए जाते हैं। सबसे पहले वित्तीय इकाई प्रमुख सवितुर प्रसाद ने 11 मार्च, 2016 एक पत्र लिखकर कहा कि इस प्रशिक्षण योजना की रकम एकीकृत वित्तीय इकाई की अनुमति के बिना खर्च की जा रही है। प्रसाद ने इन प्रशिक्षण संस्थानों के चयन पर भी सवाल उठाये। नियमों के अनुसार उन्ही संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। जो केंद्र, राज्य से स्वीकृत हो।

ईकाई का कहना है कि प्राइवेट सोसाइटी और प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूटों का चयन नियमों का उल्लंघन कर किया गया। पत्र में मांग की गई है कि जिन संस्थानों ने फर्जीवाड़ा किया, उनसे या तो रकम वसूली जाए या  98.86 करोड़ रुपए की रकम कैसे और कहाँ खर्च हुई इसे स्पष्ट किया जाये !

साभार- इंडिया संवाद से

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