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लोकसभा में आधार बिल पास, काम की 10 बड़ी बातें

दिल्ली ! बुधवार को लोकसभा ने राज्यसभा के संशोधनों और विपक्ष की अपीलों को दरकिनार करते हुए आधार बिल पास कर दिया। राज्यसभा में इस बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। खासकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बिल के प्रारुप से खासा नाखुश नजर आए। जानिए इस बिल से जुड़ी दस बड़ी बातें-
1. आधार बिल को मनी बिल के तौर पर पेश किया गया है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार बिल 2016 को एक मनी विल के तौर पर पेश किया गया है। आप को बता दें कि मनी विल को राज्यसभा से अप्रूवल लेना जरूरी नहीं होता।
2. विपक्ष का सुझाव
आधार बिल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि आधार की सूचनाओं का जिम्मा CVC और CAG के हवाले कर देना चाहिए जिस पर जेटली ने बोला कि इससे सरकार लोगों की जरूरत से अधिक सूचनाएं मिल जाएंगी जिससे गोपनीयता के अधिकार का हनन होता है।
3.विपक्ष जा सकता है कोर्ट
आधार विल को मनी बिल के तौर पर पेश करने से नाराज ने कोर्ट में जाने की बात कही। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है।
4. हजारों करोड़ की बचत
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस बिल से ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ स्कीम को सबल किया जा सकता है। जिससे उपभोक्ता को पैसे का स्थानांतरण सीधे किया जा सकेगा। इससे हजारों करोड़ की बचत की जा सकती है।
5.अनिवार्य नहीं होगा आधार
जेटली ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है उनसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज लिए जाएंगे। लेकिन यदि सरकार कि निश्चित आय तक के लोगों को कोई फायदा देना चाहती है तो आधार जरूरी होगा।
6.नागरिकता का प्रमाण नहीं आधार
आधार बिल का क्लॉज 9 कहता है कि आधार एक पहचान पत्र जरूर है पर इस क्लॉज में यह साफ किया गया है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
7.सिर्फ दो स्थितियों में साझा होगी सूचना
लोगों की गोपनीयता की रक्षा के लिए एक विशेष कमेटी बनेगी। यह कमेटी सिर्फ दो स्थितियों में सूचनाओं को साझा करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और कोर्ट के आदेश पर ही सूचनाओं को साझा किया जाएगा।
8. बायोमेट्रिक डाटा
किसी व्यक्ति वेशेष का बायोमेट्रिक डाटा कियी भी स्थिति में साझा नहीं किया जाएगा। ऐसा गोपनीयता के अधिकार के तहत किया गया है।
9. सजा का प्रावधान
सूचनाओं को गैगरकानूनी तरीके से साझा करने पर सजा का प्रावधान भी इस बिल में रखा गया है। सामान्यत: ऐसा करने पर 10, 000 और किसी कंपनी के केस में ऐसा होने पर 10,00, 00 तक के जुर्माने का प्रावधान है।
10. आधार धारकों के आंकड़े
वित्तमंत्री के मुताबिक 97 प्रतिशत युवाओं के पास आधार कार्ड है इस क्रम 5 से 7 लाख लोग हर दिन जुड़ रहे हैं।

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