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यूपी सरकार और गवर्नर के बीच तकरार

लखनऊ. यूपी सरकार और गवर्नर के बीच तकरार अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोकायुक्त की नियुक्ति मामले पर गवर्नर हाउस और यूपी सरकार में जंग सी छिड गई है। सरकार ने लोकायुक्त की पोस्ट के लिए जस्टिस रविन्द्र सिंह कि नियुक्ति की फाइल चौथी बार गवर्नर को भेजी है, लेकिन अंदेशा यही है कि प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर गवर्नर इसबार भी फाइल को वापस कर देंगे, क्योंकि यूपी सरकार ने लोकायुक्त नियुक्ति के लिए सेक्शन 3 का पालन नहीं किया है, जिस पर राज्यपाल को एतराज है।
 गवर्नर राम नाईक का मानना है कि प्रक्रिया के तहत ही लोकायुक्त कि नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा, “तीनों पक्षों की एक राय न होने के कारण फाइल सरकार को वापस की गई है।” गवर्नर ने नेता प्रतिपक्ष, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम की मीटिंग के मिनट्स भी मांगे हैं, जो नहीं दी है। ऐसे में अब चौथी बार भी यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि वह फाइल लौटाई जा सकती है।
                               कहां फंस रहा है मामला?
सेक्शन 3 के जरिये लोकायुक्त ऑफिस ने भी साफ किया है कि अभी तक लोकायुक्त नियुक्ति एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोकायुक्त नियुक्ति एक्ट में साफ़ लिखा गया है की लोक आयुक्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, विधान सभा में विरोधी दल के नेता से सलाह लेना जरूरी है। अगर ऐसे नेता न हो तो उस व्यक्ति से, जिसे उस सदन में विरोध पक्ष के सदस्यगण ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देष दें निर्वाचित करें, परामर्श करने के बाद नियुक्त किया जाएगा।
                         लोकायुक्त की नियुक्ति सरकार का अधिकार
इस मामले में सरकार ने अलग ही तर्क दिया है। सरकार का कहना है की लोकायुक्त कि नियुक्ति राज्य सरकार का अधिकार है। एक्ट के अनुसार, लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं की उनकी सहमति भी जरूरी है। तर्क यह भी दिया जा रहा है की राज्यपाल कैबिनेट कि सलाह मानते हैं। ऐसे में उन्हें लोकायुक्त कि नियुक्ति को मंजूरी देनी चाहिए। सरकार ने सीएम के विशेषाधिकार का भी पक्ष दिया है। वहीं, महाधिवक्ता ने राय दी है कि राज्यपाल सीएम और कैबिनेट कि सलाह मानने के लिए बाध्य हैं।

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