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Friday 22 February 2019
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स्कू‍लों की मनमानी फीस वसूली पर सरकार लगाएगी लगाम

स्कू‍लों की मनमानी फीस वसूली पर सरकार लगाएगी लगाम
राज्य सरकार सभी बोर्डों के वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में फीस की मनमानी वसूली और वृद्धि व लगाम लगाएगी। राज्य सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है कि स्कूल कुल फीस का अधिकतम 15 फीसदी विकास शुल्क ही वसूल सकेंगे।
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को उप्र. वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक 2017 का मसौदा जारी कर दिया। इस पर 22 दिसंबर तक आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के कानून बन जाने के बाद फीस निर्धारण और वसूली में स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी।


A group of people who Fight Against Corruption.


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