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शिक्षक न‍ियुक्त‍ि में इंटरव्यू-मेर‍िट स‍िस्टम खत्म, स‍िर्फ र‍िटेन परीक्षा

लखनऊ.यूपी में अब राजकीय विद्यालयों और कॉलेजों में टीचर्स की नियुक्ति में इंटरव्यू और मेरिट व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब इनकी नियुक्ति में केवल यूपी अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा होगी। ये बातें मंगलवार को हुए कैब‍िनेट मीट‍िंग के बाद लोकभवन में सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में कही। कैब‍िनेट मीट‍िंग में कुल 8 न‍िर्णय ल‍िए गए।
बिजली चोरी रोकने के लिए नई पाॅलिसी बनाई जाएगी। इसे गुजरात और हरियाणा मॉडल पर बनाया जाएगा। बिजली चोरी की सूचना देने वाले को कुल वसूली राशि का 10 प्रतिशत प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाएगा। साथ ही छापा डालने वाली टीम को कुल वसूली की 10 फीसदी म‍िलेंगे, लेकिन ये वसूली की रकम पूरी होने के बाद ही दिया जाएगा।
वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार, वक्फ न्यायाधिक केंद्र में बदलाव करेंगे। अभी रामपुर और लखनऊ में सुनवाई होती थी, अब सिर्फ लखनऊ में ही होगी। यूं कहें तो सपा सरकार के एक और फैसले को योगी सरकार ने बदल द‍िया।
ज‍िला फरुखाबाद और शमशाबाद की सीमा विस्तार और उन्नाव के पुरवा का सीमा विस्तार का निर्णय लिया गया है।
केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल के लिए योजना के तहत लोगों को 24 घंटे बिजली देने के लिए यूपीपीसीएल और अन्य फाइनेंसियल संथाओं से क्रमशः 1250 करोड़ डिस्ट्र‍िब्यूशन और 843.75 करोड़ ट्रांसमिशन के लिए लिया जाएगा, ताक‍ि पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जा सके।
राजकीय विद्यालयों, कॉलेजों में अब यूपीएसएससी के माध्यम से ही टीचरों की नियुक्ति होगी। राजकीय विद्यालय में पुरुष और महिला के चयन में मार्क्स के आधार पर चयन होता था, जिसमे प्रश्न चिन्ह भी उठता था। अब मेरिट की व्यवस्था खत्म करके रिटेन परीक्ष पास करने के बाद ही नौकरी मिलेगी। इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना जरूरी होगा।
भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए किसानों को स्प्रिंगकुलर योजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहले चरण में बुंदेलखंड के भूजल संसाधनों को बढ़ाकर उसे पूरा करेंगे। वहीं, दूसरी ओर पूरे प्रदेश में इनकी रिसर्च करके रेड जोन को ध्यान रखकर काम करेंगे।
एक घंटे की फ्लाइट जो भी होगी, पूरे प्रदेश में कहीं भी जाने के लिए उसमे केंद्र की योजना के तहत सरकार सब्सिडी देगी। इसमें 20 सीटर वाले प्लेन चलाए जाएंगे, जिनका किराया अभी 4500 रुपए तक होता है। इसे 15 मंडलों में प्लेन चलाया जाएगा। प्लेन की 10 सीटों पर 2000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
यानी पूरे प्रदेश में 2500 रु में कहीं भी जाइये। एम्बुलेंस फैसिलिटी फ्री दी जाएगी। एटीएफ पर कोई वैट नहीं लिया जाएगा।
25 जिले बाढ़ से प्रभावि‍त हैं। इन ज‍िलों में सीएम वीडियो कॉन्फेंस कर रहे हैं। बीआरडी हॉस्पिटल में हुई घटना पर गोरखपुर जांच को गई मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। सीएम इस पर निर्णय लेंगे !

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