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किसानों से मिलने जा रहे हार्दिक पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया

मंदसौर/नीमच.मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गिए किसानों के परिजनों से मिलने जा रहे हार्दिक पटेल को पुलिस ने मंगलवार को राजस्थान बॉर्डर से हिरासत में ले लिया। उधर, कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह इंदौर से मंदसौर के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस ने सिंधिया समेत दूसरे नेताओं को रोकने के लिए जावरा के पास 200 से ज्यादा जवानों को तैनात किया। उधर, होशंगाबाद के सिवनी मालवा में 68 साल के एक किसान माखन लाल दिगोलिया ने पेड़ से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि माखन पर बैंकों का 5 लाख का कर्ज था। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मंदसौर और पिपलिया मंडी जाएंगे। हाल में हुए किसान आंदोलन के दौरान यहां फायरिंग में 7 लोगों की मौत हो गई थी।

हार्दिक को रोकने के लिए पुलिस पहले से ही  थी तैयारी में 

हार्दिक मंगलवार सुबह करीब 10 बजे राजस्थान-एमपी बॉर्डर से सटे नयागांव पहुंचे थे। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश कटियार भी मौजूद थे। हार्दिक ने जैसे ही मध्यप्रदेश में एंट्री की वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हार्दिक को रोकने के लिए पुलिस ने महू-नसीराबाद हाइवे बंद कर दिया था।

उधर, सिंधिया के काफिले को रोकने के लिए पुलिस ने जावरा- मंदसौर सीमा पर बने मालनखेड़ा टोल नाके के पास बैरिकैडिंग की। 200 से ज्यादा जवानों को यहां तैनात किया गया।

सीएम कल जाएंगे मंदसौर, किसानों के परिवारों से मिलेंगे
सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मंदसौर जाएंगे। वे यहां किसानों के परिवारों से मिलेंगे। वे पिपलिया मंडी भी जाएंगे। यहां वे व्यापारियों से मिलेंगे। पिपलिया मंडी वही जगह है, जहां से किसान आंदोलन हिंसक हुआ था।

मध्यप्रदेश में किसानों की मांग
मध्य प्रदेश के किसान कर्ज माफी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे और दूध के रेट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले 3 जून को इंदौर में यह आंदोलन हिंसक हुआ था। बाद में मंदसौर और राज्य के बाकी हिस्सों में भी फैल गया। इस दौरान हुई फायरिंग में 7 किसानों की मौत हो गई।

कर्ज माफी और दूध के दाम बढ़ाने जैसे मुद्दे पर किसानों का आंदोलन महाराष्ट्र में 1 जून से शुरू हुआ था। वहां अब तक 7 लोगों की मौत हुई है।
राज्य में शांति के लिए सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में उपवास किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था, “किसान की मेहनत और परिश्रम को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। किसान को लाभकारी मूल्य देने में मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मर्जी के बिना किसान की जमीन नहीं ली जाएगी। किसान विरोध मुद्दों को ऑर्डिनेंस लाकर बदला जाएगा।

 

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