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गरीबों को फ्री में घर देने की तैयारी में योगी सरकार, लेगी 30 अरब का लोन

लखनऊ.योगी सरकार गांव के गरीब और बेघर परिवारों को फ्री में घर देने के लिए 30 अरब रुपए का लोन लेगी। मीड‍िया र‍िपोर्ट्स के मुताबिक, लोन मिलने पर 6.25 लाख ग्रामीण परिवारों को घर मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पहले एससी-एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों को ही घर मिलेगा।

लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा घर देना चाहती है सरकार…

– सूत्रों की मानें तो योगी सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ज्यादा से ज्यादा गांव के गरीब परिवारों को फ्री में आवास मुहैया कराना चाहती है।
– दरअसल, राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए सरकार हडको जैसी लोन प्रोवाइड करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी। सूत्रों के मुताबिक, फर्स्ट फेज में 3 हजार करोड़ रुपए लोन का प्रस्ताव है। इससे 6.25 लाख आवासों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

केंद्र से आवंटित हैं 9 लाख 70 हजार 108 आवास
– केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के स्थान पर 20 नवंबर 2016 से लागू प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत करंट फाइनेंशियल ईयर के अंत तक के लिए राज्य को कुल 9 लाख 70 हजार 108 आवास आवंटित किए गए हैं।
– इनमें 5 लाख 68 हजार 148 अनुसूचित जाति (एससी), 13 हजार 312 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 3 लाख 88 हजार 436 सामान्य श्रेणी (अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर) के लिए रखे गए हैं।
– योजना के तहत 25 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल वाले आवास की लागत 1.20 लाख रुपए (नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 1.30 लाख रुपए) तय करते हुए भारत सरकार आवास की कुल लागत का 60 फीसद धनराशि राज्य को उपलब्ध कराती है।

सरकार को चाहिए 46.57 अरब
– केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कुल 9 लाख 70 हजार 108 आवास पात्र लाभार्थियों को फ्री में मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार को बतौर राज्यांश 40 फीसद यानी 4656.52 करोड़ रुपए की जरूरत है।
– अफसरों के मुताबिक, फिलहाल 1051.44 करोड़ रुपए उपलब्ध होने से 2 लाख 19 हजार 049 आवासों का ही निर्माण हो सकता है। शेष 7 लाख 51 हजार 059 आवासों को बनाने के लिए 3605.08 करोड़ रुपए चाहिए।
– सूत्रों ने बताया कि शासकीय गारंटी पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा हडको से लोन लेने संबंधी प्रस्ताव ग्राम विकास आयुक्त ने शासन को भेजा है। हडको न्यूनतम 8.60 फीसद की वार्षिक ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने को तैयार है।
– प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही 6.25 लाख पात्र परिवारों को मुफ्त आवास मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

24.43 लाख हैं पात्र परिवार
– योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बेघर, जर्जर और कच्चे घरों में रहने वाले वे निर्धन परिवार पात्र माने गए हैं जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में शामिल हैं। सूबे में ऐसे 24.43 लाख गरीब परिवार चिह्नित किए गए हैं।

सपा सरकार ने कुछ नहीं किया
– ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा, ”केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत सपा सरकार ने कुछ नहीं किया। अब हमने 5.53 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण और 3.85 आवासों की मंजूरी दी है। जल्द ही लोन मिलने के बाद गांव के गरीब पात्र परिवारों को फ्री आवास दिए जाएंगे।”

 

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