दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल एक्शन में अा गए है इसलिए तो बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं।  झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए लिए गए फैसले के बाद  केजरीवाल ने 2 अोर बड़े फैसले लिए हैं।   केजरीवाल सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला लेते हुए अगले आदेश तक अनियमित कर्मचारियों को उनके पद से नहीं हटाने का निर्णय किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में दिल्ली में ठेके पर काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था।
केजरीवाल सरकार का ताजा फैसला उसी दिशा में एक कदम है। केजरीवाल सरकार के कदमों से लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फुल एक्शन में आ गए हैं। वहीं तीसरा केजरीवाल ने MSME के गठन के लिए अब पर्यावरण विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पर जोर दिया है।
दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने  बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा किए गए वादे के अनुरूप अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने की दिशा में यह पहला कदम है। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग एक लाख अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।